इन्टरनेट व्याण्डविथमा लाग्ने अग्रिम कर नघटाए इन्टरनेट सेवा महँगो हुने आइस्पानको चेतावनी इन्टरनेट सेवाको मूल्य ३ देखि ५ प्रतिशत बढ्ने
इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन नेपाल (आइस्पान) ले सरकारले भर्खरै जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत विदेशी संस्थाबाट व्याण्डविथ खरिद गर्दा लाग्ने अग्रिम करकट्टी (टीडीएस) भुक्तानीको दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएकोमा आपत्ती जनाएका छ ।
सोमबार राजधानीमा प्रत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आइस्पानले सरकारको यो निर्णयले आफूहरु इन्टरनेट सेवाको मुल्य बढाउन बाध्य हुने बताएको छ ।
बजेट स्विकृत भइ नसकेकोले वृद्धि भएको टीडीएस फिर्ता लिन सरकार र संसदसँग माग गरिएको छ । टीडीएस करको भार सामान्यतयाः भुक्तानी प्राप्त गर्ने विदेशी संस्थाले बेहोर्नुपर्नेमा व्यवहारमा स्थानीय सेवा प्रदायकले तिर्नुपरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले सरकारले बजेटमार्फत वृद्धि गरेकोे कर भार स्वतः उपभोक्तामा पर्न जाने भएकोले सरकारको ध्यानआर्कषण गराए । अग्रीम करकट्टी भुक्तानी दरमा गरेको बृद्धी सम्बन्धी निर्णय हातहातमा मोबाइल र घरघरमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विरोधी भएको उनको भनाइ छ ।
“जनताको पहुँचमा सर्वसुलभ इन्टरनेट पुर्याउनका लागी सरकारले कर तथा रोयल्टीमा कमी गर्नुपर्नेमा उल्टै बढाएकोमा हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ,” अध्यक्ष प्रधानले भने ।
सरकारले सेवाप्रदायक कम्पनीबाट ६ प्रतिशत कर लिंदै आएपनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम सदुपयोग गर्न नसकेकोले यसैलाई घटाएर इन्टरनेट पुहँच बढाउन ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।ब्रोडव्याड नीति २०७१ ले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको शुल्क नेपालको प्रति व्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर बजेटमा गरेको व्यवस्था यो नीति विरोधी छ ।
आइस्पानका निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहोराले Broadband Internet सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारले नीति आफैमा विरोधाभास भएको टिप्पणी गरे । सरकारले एकातिर इन्टरनेट विस्तारको महत्कावाकांक्षी योजना ल्याएको छ र अर्र्कातिर कर बृद्धिगरेर सेवा प्रदायकलाई त्रसित पार्ने काम गरेको उनले बताए ।
सरकारले अंगिकार गरेको नीतिले इन्टरनेट सेवाको मुल्यबृद्धि भई यसको विस्तारमा संकुचन हने उनले जिकीर गरे । इन्टरनेट सेवा जनताको लागी अत्यावश्यक सेवा भइसक्दा पनि सरकारले अझै पनि विलासिताकै व्यवहार गर्दै आएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । इन्टरनेट सेवा संचारको प्रमुखमाध्यम भई डेटा, भ्वाईस र भिडियो जस्ता सम्पुर्ण सेवाहरु यसको माध्यमबाट उपभोग गर्ने कार्यतीव्र रुपमा बढ्ने क्रममा छ ।
इन्टरनेट सेवा, शिक्षा, कृषि,स्वास्थ्य,बैकिङ,यातायात,लगायतविभिन्न क्षेत्र संचालनमाअत्यावश्यक र आधारभुत सेवाभई सकेको छ । इन्टरनेट विनाआजकुनै पनि प्रणाली संचालनहुन सम्भव छैन । सहज सुलभ पहँुचमा इन्टरनेट सेवाउपलब्ध गराउनु राज्यको आधारभुत निति भएमा मात्र तीव्र आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि सम्भव छ ।
आइस्पानका सदस्य तथा केवल टिभी महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सरकारले ल्याएको निीती सकारात्मक देखिएपनी व्यवहारमा भने मुल्य बृद्धिलाई सघाउने खालको भएको बताए ।
नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा अपक्षाकृत रुपमा इन्टरनेट पहुँच बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारको यो नीतिले ५ प्रतिशत सम्म सेवाको मुल्य बढ्न सक्ने उनको बुझाइ छ । २ वर्षभित्र सरकारको लोडसेडिङ मुक्त बनाउने लक्ष्य पुरा भएमा इन्टरनेटका ग्राहक आक्रामक रुपमा बढ्ने उनको भनाइ छ ।
राज्यको विगत देखि लिइरहेको २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टी गरि जम्मा ६ प्रतिशतले सेवाप्रदायकहरुलाई भार भएकोमा थप ५ प्रतिशत बढाएर इन्टरनेट सेवा विलसिता सेवा वर्गमा पर्ने सेवा बन्दै गएमा हाम्रो जस्तो अविकसित समाज अझै विश्वव्यापी रुपमा पछि पर्दै जाने निश्चित रहेको संघको ठहर छ । तसर्थ, इन्टरनेट सेवाप्रादयक संघ उक्त कर बृद्धिफिर्ता लिन साथै विद्यमान रोयल्टीको दर घटाउन नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका संसदसमक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
Source: livingwithict
Source & Copied From: LivingWithICT
No comments:
Post a Comment